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Government Electric Cars: सरकारी दफ्तरों में अब EV को प्राथमिकता, ₹20 लाख तक की कार खरीद सकेंगे विभाग

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Government Electric Cars: Government Electric Cars: सरकारी दफ्तरों में अब EV को प्राथमिकता, ₹20 लाख तक की कार खरीद सकेंगे विभाग
Government Electric Cars: सरकारी दफ्तरों में अब EV को प्राथमिकता, ₹20 लाख तक की कार खरीद सकेंगे विभाग

मुख्य बिंदुQuick Read

  • वित्त मंत्रालय ने 10 नवंबर 2026 को कार खरीद से जुड़े नए निर्देश जारी किए।
  • सरकारी विभागों में पुरानी कार बदलने पर इलेक्ट्रिक वाहन को प्राथमिकता मिलेगी।
  • इलेक्ट्रिक कारों के लिए ₹20 लाख तक की NDP सीमा तय की गई है।
  • पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड कारों के लिए ₹10 लाख की सीमा रखी गई है।
Government Electric Cars, Government EV Policy 2026, Central Government Car Purchase Rules: केंद्र सरकार ने सरकारी विभागों में नई कारों की खरीद को लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से 10 नवंबर 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को बदलकर नई कार खरीदने के दौरान विभागों को इलेक्ट्रिक कारों को प्राथमिकता देनी होगी।

नई व्यवस्था के तहत सरकारी विभाग 20 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कार खरीद सकेंगे। वहीं, पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड कारों के लिए अधिकतम कीमत की सीमा 10 लाख रुपये तय की गई है। इस फैसले का उद्देश्य सरकारी परिवहन व्यवस्था में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाना और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करना है।

इलेक्ट्रिक कारों के लिए 20 लाख रुपये तक की सीमा

नए आदेश के अनुसार, सरकारी विभागों के लिए इलेक्ट्रिक कार खरीदने की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये रखी गई है। इसके मुकाबले पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड कारों की खरीद के लिए 10 लाख रुपये तक की सीमा निर्धारित की गई है।

इससे सरकारी विभागों को पहले के मुकाबले अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहन चुनने का विकल्प मिलेगा। हालांकि, यह सीमा सरकारी कर्मचारियों के लिए निजी कार खरीदने की सुविधा या आम नागरिकों को मिलने वाली सब्सिडी नहीं है। यह सरकारी विभागों की आधिकारिक वाहन खरीद व्यवस्था से संबंधित है।

हर स्थिति में इलेक्ट्रिक कार खरीदना अनिवार्य नहीं

सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर परिस्थिति में पेट्रोल या डीजल कार खरीदने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यदि किसी विभाग के लिए इलेक्ट्रिक वाहन व्यावहारिक नहीं है या उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, तो संबंधित विभाग छूट के लिए प्रस्ताव भेज सकता है।

ऐसे मामलों में व्यय विभाग की अनुमति लेनी होगी। इसके लिए विभागीय सचिव की मंजूरी और वित्तीय सलाहकार की सहमति जैसी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।

पहले 6 लाख रुपये थी नई कार खरीदने की सीमा

इससे पहले 1 सितंबर 2022 को जारी दिशा-निर्देशों के तहत सरकारी विभागों के लिए नई कार खरीदने की नेट डीलर प्राइस (NDP) सीमा 6 लाख रुपये निर्धारित की गई थी। नई व्यवस्था में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 20 लाख रुपये तक की सीमा तय की गई है, जबकि पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड वाहनों के लिए 10 लाख रुपये की सीमा रखी गई है।

बाजार में उपलब्ध इलेक्ट्रिक कारों के विकल्प

भारतीय बाजार में कई कंपनियां इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री कर रही हैं। शुरुआती एक्स-शोरूम कीमतों के आधार पर कुछ प्रमुख विकल्प इस प्रकार हैं:

  • Tata Tiago EV: शुरुआती कीमत करीब 6.99 लाख रुपये
  • MG Comet EV: शुरुआती कीमत करीब 7.90 लाख रुपये
  • Tata Punch EV: शुरुआती कीमत करीब 9.79 लाख रुपये
  • Tata Nexon EV: शुरुआती कीमत करीब 12.49 लाख रुपये
  • MG Windsor EV: शुरुआती कीमत करीब 14.85 लाख रुपये
  • Mahindra XUV 3XO EV: शुरुआती कीमत करीब 13.89 लाख रुपये
  • Maruti e Vitara: शुरुआती कीमत करीब 16.19 लाख रुपये

इन कारों की कीमतें बाजार में उपलब्ध शुरुआती एक्स-शोरूम कीमतों के उदाहरण हैं। इन्हें सरकारी खरीद की निर्धारित NDP सीमा या अंतिम ऑन-रोड कीमत नहीं माना जाना चाहिए। वास्तविक कीमत मॉडल, वेरिएंट, टैक्स और अन्य शुल्क के आधार पर अलग हो सकती है।

सरकारी गाड़ियों को किराये पर लेने के नियम भी लागू

सरकारी विभागों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को किराये पर लेने से जुड़े पुराने दिशा-निर्देश भी लागू रहेंगे। 1 सितंबर 2022 से सरकारी कार्यालयों में किराये पर इलेक्ट्रिक कारों को प्राथमिकता देने की व्यवस्था की गई थी। पेट्रोल और डीजल वाहनों को किराये पर लेने की स्थिति में संबंधित विभाग को इसकी जरूरत का औचित्य बताना पड़ सकता है।

आम लोगों को क्या होगा फायदा?

सरकार का यह फैसला मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की आधिकारिक कार खरीद तथा किराये की व्यवस्था से जुड़ा है। इससे आम नागरिकों को इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर सीधे किसी नई सब्सिडी या आर्थिक लाभ की घोषणा नहीं की गई है।

हालांकि, सरकारी स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलने से देश में EV की मांग, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहन मिल सकता है। इसका व्यापक असर आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहन बाजार पर दिखाई दे सकता है।

संपादकीय लेखक एवं रिपोर्टर
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द सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ डेस्क
संपादकीय न्यूज़ डेस्क • The City Express

द सिटी एक्सप्रेस (The City Express) का केंद्रीय संपादकीय न्यूज़ डेस्क। मध्य प्रदेश, विंध्य, बुंदेलखंड और देश-दुनिया की ताज़ा, तथ्यपरक और निष्पक्ष ख़बरों का सत्यापित केंद्र।

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