TCE भोपाल/एमपी डेस्क। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई ऐतिहासिक एवं जनकल्याणकारी निर्णयों पर मुहर लगाई गई है। राज्य सरकार ने महिलाओं के आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण को समर्पित 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' और 'मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना' को आगामी 5 वर्षों तक निरंतर जारी रखने की मंजूरी दे दी है। सरकार अगले पांच वर्षों में अकेले लाड़ली बहना योजना पर 1,14,365 करोड़ रुपये और लाड़ली लक्ष्मी योजना पर 16,326 करोड़ रुपये खर्च करेगी। बैठक में 'निर्मल एवं अविरल मां नर्मदा मिशन' (नमन मिशन) के गठन, सड़क विकास निगम में नए पदों के सृजन सहित कुल 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई।
पीएम के विजन पर टैलेंट हंट और 1 करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग
कैबिनेट बैठक से पूर्व मंत्रियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लालकिले की प्राचीर से दिए गए संबोधन के अनुरूप मध्य प्रदेश में 5 से 15 वर्ष के बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए विशेष टैलेंट हंट अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग का एक व्यापक नेटवर्क विकसित होगा।
मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया कि देश के 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्किल्स में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश अग्रणी भूमिका निभाएगा। नशामुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए प्रदेश भर में 100 सप्ताह का जन-जागरण अभियान चलेगा और मजबूत सिविल डिफेंस नेटवर्क तैयार किया जाएगा।
महिला एवं बाल विकास: मातृ वंदना योजना के लिए 2,137 करोड़
महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव को औपचारिक स्वीकृति दी। इस योजना में 60 प्रतिशत केंद्रांश और 40 प्रतिशत राज्यांश रहेगा, जिस पर आगामी पांच वर्षों में कुल 2,137 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।
स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण: 11,835 करोड़ रुपये की मंजूरी
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की मौजूदा योजनाओं को अगले पांच वर्षों तक सुचारू रखने के लिए 11,835 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान स्वीकृत किया गया। इसके तहत उप स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन, अस्पतालों व औषधालयों के नवीन भवनों का निर्माण तथा स्वास्थ्य अधोसंरचना का आधुनिकीकरण शामिल है। कैबिनेट ने जमीनी स्तर पर सेवाएं दे रहीं आशा कार्यकर्ताओं को मिलने वाले अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ते को भी यथावत जारी रखने का निर्णय लिया है।
'निर्मल एवं अविरल मां नर्मदा मिशन' (नमन) का गठन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन 'निर्मल एवं अविरल मां नर्मदा मिशन' यानी 'नमन मिशन' के गठन को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट फैसलों की ब्रीफिंग देते हुए लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि प्रदेश की 35 प्रतिशत से अधिक आबादी नर्मदा बेसिन और तटों पर निवास करती है। मां नर्मदा के प्रवाह को अविरल, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के लिए यह मिशन संस्थागत रूप से दीर्घकालिक संरक्षण कार्य करेगा।
कृषि, विज्ञान और प्रशासनिक ढांचे से जुड़े प्रमुख फैसले
बैठक में लिए गए अन्य प्रमुख नीतिगत निर्णय इस प्रकार हैं:
- किसानों से जुड़ी 3 योजनाएं: किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की 500 करोड़ से कम वित्तीय आकार वाली तीन योजनाओं को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतर रखने की मंजूरी मिली।
- कृषि विज्ञान केंद्र को भूमि: सीहोर जिले की इछावर तहसील स्थित ग्राम भाउखेड़ी में नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट (ICAR) को कृषि विज्ञान केंद्र स्थापना हेतु 20 हेक्टेयर भूमि स्थायी पट्टे पर आवंटित की जाएगी।
- सड़क विकास निगम में नए पद: एमपीआरडीसी (MPRDC) में 35 नए पदों के सृजन तथा पूर्व से स्वीकृत 7 पदों को 19 सितंबर 2026 के बाद अगले पांच साल तक निरंतर रखने की मंजूरी दी गई।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विस्तार: विज्ञान प्रसार, अनुसंधान एवं विकासीय योजनाओं के लिए 492 करोड़ से अधिक की कार्ययोजना को हरी झंडी मिली। मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि विभाग का बजट अब 734 करोड़ रुपये पहुंच गया है।
- अनुशासनात्मक व न्यायिक अनुपालन: वन विभाग के सेवानिवृत्त वनपाल रघुवीर सिंह यादव की 10% पेंशन 3 साल रोकने और सहकारिता के सेवानिवृत्त निरीक्षक प्रवीण जैन पर विभागीय जांच की स्वीकृति दी गई। साथ ही उच्च न्यायालयों व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन से जुड़े प्रस्ताव पारित हुए।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. लाड़ली बहना योजना पर अगले पांच साल में कितना बजट खर्च होगा?
मध्य प्रदेश सरकार आगामी पांच वर्षों में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना पर कुल 1,14,365 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
2. 'नमन मिशन' का मुख्य उद्देश्य क्या है?
'निर्मल एवं अविरल मां नर्मदा मिशन' का उद्देश्य मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मां नर्मदा के संरक्षण, स्वच्छता और अविरल प्रवाह को संस्थागत रूप से सुनिश्चित करना है।
3. स्वास्थ्य योजनाओं के लिए कैबिनेट ने कितनी राशि मंजूर की है?
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की विभिन्न विकास योजनाओं व अधोसंरचना के लिए पांच वर्षों में 11,835 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
4. कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहां की जाएगी?
सीहोर जिले के इछावर तहसील अंतर्गत ग्राम भाउखेड़ी में ICAR को 20 हेक्टेयर जमीन आवंटित कर कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा।
