Madhya Pradesh / भोपालमध्य प्रदेश

MP में 25 साल पुराना दो बच्चों का नियम खत्म: सरकारी नौकरी और विभागीय कार्रवाई में मिलेगी राहत, 10 हजार पेंडिंग केस बंद होंगे

•7 मिनट पढ़ने का समय
मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए 25 साल पुराना दो बच्चों का नियम खत्म करने के कैबिनेट फैसले की जानकारी।
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने सरकारी नौकरी और कर्मचारियों की सेवा से जुड़ी दो बच्चों की पाबंदी हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

मुख्य बिंदुQuick Read

  • मध्य प्रदेश कैबिनेट ने दो बच्चों की पाबंदी हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
  • फैसला 18 नवंबर को मंदसौर के गांधी सागर में हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में लिया गया।
  • सिविल सेवा नियम, 1961 और आचरण नियम, 1965 में संशोधन किया जाएगा।
  • तीसरी संतान के आधार पर लंबित विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई समाप्त होंगी।

मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और पहले से सरकारी सेवा में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने करीब 25 साल से लागू दो बच्चों की पाबंदी वाले नियम को खत्म करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार, 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधी सागर में हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 और मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके बाद दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य ठहराने और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान हटाया जाएगा।

इस फैसले से उन युवाओं को सरकारी भर्ती में राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके परिवार में दो से अधिक बच्चे हैं। वहीं, तीसरी संतान के आधार पर विभागीय जांच और कार्रवाई का सामना कर रहे कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी।

क्या था 25 साल पुराना दो बच्चों का नियम?

मध्य प्रदेश में 26 जनवरी 2001 से लागू प्रावधान के तहत दो से अधिक जीवित संतान होने पर सरकारी नौकरी के लिए पात्रता प्रभावित होती थी। नियम के मुताबिक, निर्धारित तारीख के बाद तीसरी संतान होने पर उम्मीदवार को सरकारी सेवा के लिए अयोग्य माना जा सकता था।

इसका असर पहले से सरकारी नौकरी कर रहे कर्मचारियों पर भी पड़ता था। मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत दो से अधिक जीवित संतान होने को अनुशासनात्मक कार्रवाई का आधार बनाया जा सकता था। कुछ मामलों में कर्मचारियों को नौकरी से हटाने तक की कार्रवाई हुई।

सरकार ने किन दो नियमों में संशोधन को मंजूरी दी?

कैबिनेट के फैसले में दो अलग-अलग सेवा नियमों में बदलाव शामिल है। पहला मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 है, जिसके तहत सरकारी भर्ती में दो बच्चों की शर्त लागू थी। दूसरा मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 है, जिसके तहत निर्धारित शर्तों के उल्लंघन पर कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी।

  • भर्ती के नियम: दो से अधिक बच्चों के आधार पर सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य ठहराने वाली पाबंदी हटाई जाएगी।
  • सेवा के नियम: दो से अधिक जीवित संतान होने को आधार बनाकर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान हटाया जाएगा।

इस तरह फैसला केवल नई सरकारी भर्तियों तक सीमित नहीं है। इसका असर पहले से सेवा में मौजूद कर्मचारियों पर चल रही संबंधित विभागीय कार्रवाई पर भी पड़ेगा।

तीसरी संतान के आधार पर चल रहे केस होंगे बंद

सरकार के फैसले के अनुसार, जिन कर्मचारियों के खिलाफ दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई या विभागीय जांच चल रही है, उन्हें समाप्त किया जाएगा। अलग-अलग विभागों में इस नियम से जुड़े करीब 8 से 10 हजार मामले लंबित बताए जा रहे हैं।

इनमें सबसे ज्यादा मामले स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े बताए गए हैं। अकेले स्कूल शिक्षा विभाग के 30 हजार से अधिक शिक्षकों को इस फैसले से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि, यह संख्या संभावित लाभार्थियों से जुड़ी है, न कि लंबित जांच के मामलों की संख्या।

पहले ही नौकरी से निकाले जा चुके कर्मचारियों को क्या मिलेगा?

इस फैसले के बाद उन कर्मचारियों के मामलों पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिनकी सेवाएं तीसरी संतान के आधार पर पहले ही समाप्त की जा चुकी हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, जिन मामलों में अंतिम आदेश पारित हो चुका है या कर्मचारी को सेवा से बाहर किया जा चुका है, उन्हें अपने आप दोबारा नहीं खोला जाएगा।

इसलिए नियम में बदलाव का मतलब यह नहीं है कि पहले नौकरी गंवा चुके सभी कर्मचारियों की स्वतः बहाली हो जाएगी। ऐसे मामलों में संबंधित सरकारी आदेश और कानूनी स्थिति महत्वपूर्ण होगी।

2017 में दो अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों की गई थी सेवा समाप्त

दो बच्चों की पाबंदी का असर न्यायिक सेवा में भी देखने को मिला था। वर्ष 2017 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (ADJ) मनोज कुमार और अशरफ अली की सेवाएं समाप्त की गई थीं। रिपोर्टों के मुताबिक, दोनों की नियुक्ति के बाद सर्विस बुक की जानकारी सामने आने पर उनकी संतानों की संख्या को लेकर मामला उठा था।

इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की फुल बेंच ने 26 जुलाई 2017 को सेवा समाप्त करने की सिफारिश की थी। इसके बाद 7 सितंबर 2017 को दोनों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। यह मामला बताता है कि पुराने नियम का असर सरकारी सेवा के अलग-अलग क्षेत्रों में कितना गंभीर हो सकता था।

मुख्यमंत्री बोले- सरकारी कर्मचारियों को बाध्य क्यों किया जाए?

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए दो बच्चों का नियम लागू था, जिससे उन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि जब समाज के दूसरे लोगों पर ऐसी पाबंदी नहीं है, तो सरकारी कर्मचारियों को इसके लिए बाध्य क्यों किया जाए।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, सरकार ने इसी परेशानी को देखते हुए नियम हटाने का फैसला लिया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद संबंधित नियमों में संशोधन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

मोहन भागवत ने तीन बच्चों को लेकर दिया था बयान

फरवरी 2026 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान घटती जनसंख्या को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने हिंदू परिवारों में कम से कम तीन बच्चे होने की बात कही थी। उनके इस बयान के बाद जनसंख्या और परिवार के आकार को लेकर बहस भी हुई थी।

हालांकि, मध्य प्रदेश सरकार ने दो बच्चों की पाबंदी हटाने के फैसले के पीछे मोहन भागवत के बयान को आधिकारिक कारण नहीं बताया है। इसलिए दोनों घटनाओं को सीधे जोड़कर देखना उचित नहीं होगा।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद आगे क्या होगा?

गांधी सागर में हुई कैबिनेट बैठक में नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके बाद संबंधित विभागों को संशोधित प्रावधानों के अनुसार औपचारिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सरकारी भर्ती और कर्मचारियों की सेवा से जुड़े मामलों में अंतिम बदलाव संशोधित नियमों और जारी होने वाली अधिसूचना के आधार पर लागू होंगे।

इस फैसले से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए पात्रता से जुड़ी एक बड़ी बाधा हटने का रास्ता साफ हुआ है। वहीं, तीसरी संतान के आधार पर विभागीय कार्रवाई का सामना कर रहे कर्मचारियों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।

संपादकीय लेखक एवं रिपोर्टर
सत्यापित रिपोर्टर
द सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ डेस्क
संपादकीय न्यूज़ डेस्क • The City Express

द सिटी एक्सप्रेस (The City Express) का केंद्रीय संपादकीय न्यूज़ डेस्क। मध्य प्रदेश, विंध्य, बुंदेलखंड और देश-दुनिया की ताज़ा, तथ्यपरक और निष्पक्ष ख़बरों का सत्यापित केंद्र।

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

खुला मंच
इस खबर पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सबसे पहले अपनी राय साझा करें!

मध्य प्रदेश की अन्य खबरें

8 खबरें प्रदर्शित

मध्य प्रदेश की मुख्य खबरें

और देखें >

📍मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से समाचार (District Dispatches)

आस-पास के जिले

सतना की बड़ी खबरें

सतना का पूरा पेज >

मऊगंज की बड़ी खबरें

मऊगंज का पूरा पेज >

मैहर की बड़ी खबरें

मैहर का पूरा पेज >

सीधी की बड़ी खबरें

सीधी का पूरा पेज >

भोपाल की बड़ी खबरें

भोपाल का पूरा पेज >

इंदौर की बड़ी खबरें

इंदौर का पूरा पेज >