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DA Hike: 4% बढ़ा तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा? 60% से 64% होने का पूरा हिसाब

•7 मिनट पढ़ने का समय
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के DA Hike 2026 में 60 से 64 प्रतिशत होने की संभावित गणना
केंद्रीय कर्मचारियों के जुलाई 2026 DA Revision का इंतजार जारी, 4% बढ़ोतरी होने पर 64% हो सकता है महंगाई भत्ता।साभार: The City Express

मुख्य बिंदुQuick Read

  • केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 60% DA मिल रहा है।
  • 4% बढ़ोतरी होने पर DA 64% हो जाएगा।
  • ₹18,000 बेसिक पे पर करीब ₹720 प्रति माह अतिरिक्त DA मिलेगा।
  • ₹44,900 बेसिक पे पर करीब ₹1,796 प्रति माह और ₹56,100 पर ₹2,244 प्रति माह का अंतर होगा।

नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जुलाई 2026 के महंगाई भत्ते (DA) में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी की चर्चा तेज है। अगर केंद्र सरकार 4% बढ़ोतरी को मंजूरी देती है तो मौजूदा 60% DA बढ़कर 64% हो जाएगा। इसका मतलब Basic Pay के हिसाब से हर महीने ₹720 से लेकर हजारों रुपए तक अतिरिक्त DA मिल सकता है। हालांकि 64% DA अभी आधिकारिक नहीं हुआ है और अंतिम फैसला केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा।

जुलाई 2026 की किस्त 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। 24 सितंबर को केंद्रीय कर्मचारियों के एक संगठन ने भी वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग से DA/DR की अगली किस्त की प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की है।

अभी कितना DA मिल रहा है?

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता 60% है। अप्रैल 2026 में जारी आदेश के अनुसार DA को 1 जनवरी 2026 से 58% से बढ़ाकर 60% किया गया था।

अब जुलाई 2026 से अगली किस्त का संशोधन होना है। सरकार की ओर से नई दर की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। व्यय विभाग की मौजूदा जानकारी में भी जुलाई 2026 की नई DA दर का आधिकारिक आदेश उपलब्ध नहीं है।

4% DA बढ़ा तो 64% हो जाएगा भत्ता

अगर जुलाई 2026 की किस्त में DA 4 प्रतिशत बढ़ता है तो यह 60% से बढ़कर 64% हो जाएगा। DA की गणना Basic Pay के प्रतिशत के आधार पर होती है। इसलिए 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी का वास्तविक रुपये में फायदा हर कर्मचारी के Basic Pay के अनुसार अलग होगा।

जुलाई 2026 के AICPI-IW आंकड़े के आधार पर 64% DA का अनुमान लगाया गया है। जुलाई में CPI-IW सूचकांक 153.2 रहा। उपलब्ध गणना के अनुसार अनुमानित DA 64.38% आता है, जिसे पूर्ण प्रतिशत में 64% माना जा रहा है। लेकिन यह अभी अनुमान है, सरकारी आदेश नहीं।

₹18,000 Basic Pay पर ₹720 ज्यादा

अगर किसी कर्मचारी का Basic Pay ₹18,000 है तो 60% DA के हिसाब से अभी उसे ₹10,800 DA मिलता है।

64% DA होने पर DA ₹11,520 हो जाएगा। यानी हर महीने ₹720 का अतिरिक्त DA मिलेगा।

₹44,900 Basic Pay पर ₹1,796 ज्यादा

₹44,900 Basic Pay पर 60% DA ₹26,940 है। 64% DA होने पर यह बढ़कर ₹28,736 हो जाएगा।

इस तरह 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी से ₹1,796 प्रति माह अतिरिक्त DA मिलेगा।

₹56,100 Basic Pay पर ₹2,244 ज्यादा

₹56,100 Basic Pay पर 60% DA ₹33,660 है। अगर DA 64% होता है तो यह बढ़कर ₹35,904 हो जाएगा।

यानी इस Basic Pay वाले कर्मचारी को ₹2,244 प्रति माह अतिरिक्त DA मिलेगा।

Basic Pay के हिसाब से 4% DA बढ़ोतरी

  • ₹18,000 Basic: ₹720 प्रति माह ज्यादा
  • ₹25,500 Basic: ₹1,020 प्रति माह ज्यादा
  • ₹35,400 Basic: ₹1,416 प्रति माह ज्यादा
  • ₹44,900 Basic: ₹1,796 प्रति माह ज्यादा
  • ₹47,600 Basic: ₹1,904 प्रति माह ज्यादा
  • ₹56,100 Basic: ₹2,244 प्रति माह ज्यादा
  • ₹67,700 Basic: ₹2,708 प्रति माह ज्यादा

यह गणना केवल 60% से 64% DA होने पर अतिरिक्त 4 प्रतिशत के आधार पर है। इसमें HRA, TA, NPS, आयकर और अन्य कटौतियों का असर शामिल नहीं है।

DA बढ़ने से पूरी Salary 4% नहीं बढ़ेगी

DA में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी का मतलब यह नहीं है कि कर्मचारी की पूरी Gross Salary 4 प्रतिशत बढ़ जाएगी। बढ़ोतरी Basic Pay पर मिलने वाले DA हिस्से में होगी।

उदाहरण के लिए ₹44,900 Basic Pay वाले कर्मचारी का DA ₹26,940 से बढ़कर ₹28,736 होगा। यानी केवल DA के कारण मासिक भुगतान में ₹1,796 की बढ़ोतरी होगी। वास्तविक हाथ में आने वाली राशि NPS, आयकर और अन्य कटौतियों के कारण अलग हो सकती है।

1 जुलाई से लागू हुआ तो Arrears मिल सकते हैं

जुलाई 2026 की DA किस्त 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होनी है। अगर सरकार बाद में नई दर को 1 जुलाई से लागू करने का फैसला करती है तो घोषणा और वास्तविक भुगतान के बीच की अवधि का अंतर बकाया राशि के रूप में दिया जा सकता है।

उदाहरण के लिए अगर 64% DA को 1 जुलाई से मंजूरी मिलती है और बढ़ी हुई राशि बाद के महीनों में जारी होती है, तो जुलाई से लागू अतिरिक्त DA का बकाया बन सकता है। वास्तविक भुगतान और बकाया की गणना सरकार के अंतिम आदेश के अनुसार होगी।

कर्मचारी जुलाई की DA किस्त का इंतजार क्यों कर रहे हैं?

DA में संशोधन साल में दो बार किया जाता है। हालिया क्रम में यह जुलाई 2023 में 46%, जनवरी 2024 में 50%, जुलाई 2024 में 53%, जनवरी 2025 में 55%, जुलाई 2025 में 58% और जनवरी 2026 में 60% हुआ था।

अब जुलाई 2026 की किस्त का इंतजार है। 24 सितंबर को कर्मचारी संगठन ने वित्त मंत्रालय के Department of Expenditure से अगली DA/DR किस्त की प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की। संगठन ने इसे 1 जुलाई 2026 से देय नियमित संशोधन बताया है।

64% DA का अनुमान कैसे आया?

DA की गणना AICPI-IW यानी औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों से जुड़ी होती है। जुलाई 2026 में AICPI-IW 153.2 रहा, जो जून के 151.9 से 1.3 अंक ज्यादा है। 12 महीने के औसत के आधार पर अनुमानित DA करीब 64.38% निकला है।

इसी वजह से 64% DA की चर्चा है। लेकिन AICPI-IW के आधार पर निकला अनुमान और केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत अंतिम DA दर एक ही चीज नहीं हैं। अंतिम दर सरकार के आधिकारिक आदेश से ही तय होगी।

क्या 64% DA Official हो चुका है?

नहीं। 64% DA अभी आधिकारिक नहीं हुआ है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आधिकारिक DA दर 60% है। जुलाई 2026 की नई दर के लिए केंद्र सरकार की औपचारिक मंजूरी और आदेश का इंतजार है।

इसलिए 64% DA को अभी अनुमानित दर के रूप में ही देखा जाना चाहिए। सरकार की घोषणा के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि जुलाई 2026 से DA कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है।

किसे कितना फायदा होगा?

अगर 4% बढ़ोतरी को मंजूरी मिलती है तो Basic Pay जितना अधिक होगा, DA में रुपये के हिसाब से बढ़ोतरी उतनी ही ज्यादा होगी। उदाहरण के लिए ₹18,000 Basic Pay पर ₹720 और ₹44,900 Basic Pay पर ₹1,796 प्रति माह अतिरिक्त DA बनेगा।

हालांकि कर्मचारी की वास्तविक In-Hand Salary केवल DA से तय नहीं होती। NPS, आयकर, अन्य कटौतियां और वेतन के दूसरे घटक अंतिम भुगतान को प्रभावित कर सकते हैं।

फिलहाल क्या मानकर चलें?

फिलहाल 60% DA आधिकारिक दर है। 64% DA का अनुमान AICPI-IW के आंकड़ों पर आधारित है और कर्मचारी संगठनों ने जुलाई की किस्त की प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की है। लेकिन जब तक केंद्र सरकार की आधिकारिक घोषणा नहीं होती, 64% को Confirmed DA Rate नहीं माना जा सकता।

अगर सरकार 64% DA को 1 जुलाई 2026 से मंजूरी देती है, तो Basic Pay के अनुसार अतिरिक्त DA और लागू अवधि का बकाया सरकार के अंतिम आदेश के मुताबिक तय होगा।

संपादकीय लेखक एवं रिपोर्टर
सत्यापित रिपोर्टर
विशेष संवाददाता

मध्य प्रदेश, विंध्य, बुंदेलखंड और राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर द सिटी एक्सप्रेस की विशेष रिपोर्टिंग टीम।

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