EPFO की 240वीं CBT बैठक कब और कहां होगी?
EPFO की 240वीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) बैठक 19 नवंबर 2026 को आयोजित होनी है। पहले यह बैठक गुजरात के गिर में प्रस्तावित थी, लेकिन 4 नवंबर को जारी नए पत्र के अनुसार इसका स्थान बदल दिया गया है।

EPFO की 240वीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) बैठक 19 नवंबर 2026 को आयोजित होनी है। पहले यह बैठक गुजरात के गिर में प्रस्तावित थी, लेकिन 4 नवंबर को जारी नए पत्र के अनुसार इसका स्थान बदल दिया गया है।
अब यह बैठक 19 नवंबर को सुबह 10:15 बजे नई दिल्ली के ईस्ट किदवई नगर स्थित EPFO के मुख्यालय में होगी। बैठक का विस्तृत एजेंडा सदस्यों को अलग से भेजा जाना है। ऐसे में EPS की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का मुद्दा बैठक में शामिल होता है या नहीं, इस पर भी पेंशनर्स की नजर रहेगी।
EPS के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की चर्चा है। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श हुआ है। दोनों मंत्रालयों के बीच इस राशि को बढ़ाने पर सहमति बनने की संभावना जताई जा रही है।
हालांकि, अभी तक श्रम मंत्रालय या वित्त मंत्रालय की ओर से 3,000 रुपये न्यूनतम पेंशन करने की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए फिलहाल इसे संभावित प्रस्ताव के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी और आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही माना जाएगा।
EPS के तहत न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन की व्यवस्था 1 सितंबर 2014 से लागू हुई थी। इसके लिए सरकार ने 19 अगस्त 2014 को अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद एक दशक से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन न्यूनतम पेंशन की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।
महंगाई और रोजमर्रा के खर्चों को देखते हुए पेंशनर्स संगठन और ट्रेड यूनियन लंबे समय से इसमें बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। कई संगठनों ने न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग भी उठाई है। सरकार को पेंशन बढ़ाने के संबंध में पेंशनर्स संगठनों और यूनियनों से कई ज्ञापन मिल चुके हैं।
EPFO से जुड़ा एक बड़ा बदलाव 17 सितंबर 2026 से लागू हुआ है। सरकार ने EPF के तहत वेज सीलिंग यानी वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। इससे अधिक कर्मचारियों को EPFO के दायरे में लाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
हालांकि, वेज सीलिंग बढ़ने और EPS की न्यूनतम पेंशन बढ़ने का सीधा संबंध नहीं है। वेतन सीमा में बदलाव होने से पेंशन की न्यूनतम राशि अपने आप 3,000 रुपये नहीं हो जाएगी। इसके लिए सरकार को अलग से फैसला लेना होगा और आधिकारिक अधिसूचना जारी करनी होगी।
फिलहाल EPS के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये ही है। इसे 3,000 रुपये करने की चर्चा जरूर है, लेकिन अभी इसे सरकार का अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता। 19 नवंबर को होने वाली CBT बैठक के बाद इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
ऐसे में EPFO पेंशनर्स को किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले बैठक के नतीजों और श्रम मंत्रालय की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए। जब तक सरकार की ओर से नई अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक मौजूदा न्यूनतम पेंशन व्यवस्था ही लागू रहेगी।
फिलहाल कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत पात्र पेंशनर्स को न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है।
न्यूनतम पेंशन को 3,000 रुपये करने की चर्चा है, लेकिन सरकार ने अभी इसकी आधिकारिक मंजूरी नहीं दी है।
EPFO की 240वीं CBT बैठक 19 नवंबर 2026 को सुबह 10:15 बजे प्रस्तावित है।
यह बैठक नई दिल्ली के ईस्ट किदवई नगर स्थित EPFO मुख्यालय में आयोजित होनी है।
नहीं, वेज सीलिंग बढ़ने से EPS की न्यूनतम पेंशन अपने आप नहीं बढ़ती। इसके लिए सरकार को अलग से निर्णय लेना होगा।
EPS के तहत न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन की व्यवस्था 1 सितंबर 2014 से लागू है।