मध्य प्रदेश में जिलों की सीमाओं और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव की तैयारी आगे बढ़ रही है। प्रदेश के प्रशासनिक पुनर्गठन को लेकर गठित आयोग ने सभी 51 जिलों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। अब आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिसे मार्च 2027 में राज्य सरकार को सौंपे जाने की संभावना है। रिपोर्ट आने के बाद प्रदेश के जिलों, तहसीलों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में बदलाव को लेकर फैसला हो सकता है।
51 जिलों का सर्वेक्षण पूरा, रिपोर्ट का इंतजार
मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग ने प्रदेश के सभी 51 जिलों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। आयोग ने जिलों की भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक जरूरतों, जनसंख्या और स्थानीय स्तर पर सामने आई मांगों से संबंधित जानकारी जुटाई है। अब इन सुझावों और आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
खबर के अनुसार, आयोग मार्च 2027 में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप सकता है। इसके बाद सरकार आयोग की सिफारिशों पर विचार करेगी।
मार्च के बाद बदल सकती है जिलों की सीमाएं
आयोग की रिपोर्ट में जिलों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण से जुड़े सुझाव शामिल हो सकते हैं। इसके तहत कुछ क्षेत्रों को एक जिले से दूसरे जिले में शामिल करने, तहसीलों की सीमाओं में बदलाव करने और प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, अभी किसी जिले की सीमा बदलने या नया जिला बनाने का अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
नए जिलों के गठन पर भी विचार
प्रदेश में नए जिलों के गठन की मांग भी लंबे समय से उठती रही है। आयोग के सामने अलग-अलग क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक जरूरतों से जुड़े सुझाव रखे गए हैं। आयोग इन मांगों का परीक्षण कर रहा है। नए जिले बनाए जाएंगे या नहीं, इसका फैसला रिपोर्ट और राज्य सरकार के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा।
तहसील, जनपद और विकासखंड की सीमाओं की भी समीक्षा
आयोग का काम केवल जिलों की सीमाओं तक सीमित नहीं है। खबर में तहसीलों, जनपद पंचायतों और विकासखंडों की प्रशासनिक सीमाओं की समीक्षा का भी उल्लेख है। इसके अलावा संभागीय स्तर पर भी सुझाव जुटाए गए हैं। आयोग का उद्देश्य प्रशासनिक इकाइयों को स्थानीय जरूरतों के अनुरूप व्यवस्थित करने के विकल्प तलाशना है।
निकाय चुनाव और परिसीमन से पहले सीमाओं पर चर्चा
रिपोर्ट में स्थानीय निकाय चुनाव और विधानसभा परिसीमन से जुड़े पहलुओं का भी उल्लेख किया गया है। प्रशासनिक सीमाओं के निर्धारण का असर स्थानीय निकायों और निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था पर पड़ सकता है। हालांकि, इन प्रक्रियाओं के लिए अलग-अलग कानूनी और प्रशासनिक प्रावधान लागू होते हैं।
अंतिम फैसला राज्य सरकार के हाथ में
आयोग अपनी रिपोर्ट में सुझाव और सिफारिशें देगा। इन सिफारिशों को लागू करना या उनमें बदलाव करना राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। इसलिए रिपोर्ट आने से पहले किसी जिले के विभाजन, सीमा परिवर्तन या नए जिले के गठन को तय मानना सही नहीं होगा।
फिलहाल प्रदेश के 51 जिलों का सर्वे पूरा होने के बाद आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है। मार्च 2027 में रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मध्य प्रदेश के प्रशासनिक नक्शे में किस तरह के बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं।