वोटर Form 6 में बड़ा बदलाव: SIR पूरा राज्यों में हटाई गई अतिरिक्त घोषणा, जानें नए वोटर्स पर क्या असर

अब चुनाव आयोग ने SIR पूरा हो चुके राज्यों में इस अतिरिक्त हिस्से को ऑनलाइन Form 6 से हटा दिया है।

SIR पूरा होने के बाद यह घोषणा क्यों हटाई गई?

SIR में चुनाव आयोग पुरानी मतदाता सूचियों के साथ मौजूदा मतदाता रिकॉर्ड का मिलान करता है। इसी प्रक्रिया के दौरान पुराने रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी जुटाई जाती है।

इसलिए जिस राज्य में SIR प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां नए मतदाता से Form 6 भरते समय अलग से यह पूछने की जरूरत कम हो जाती है कि उसका या उसके माता-पिता या दादा-दादी का नाम पिछली SIR सूची में था या नहीं।

ECI ने 26 सितंबर को कहा था कि non-SIR period में Registration of Electors Rules, 1960 के तहत निर्धारित फॉर्म इस्तेमाल किए जाएंगे।

जिन राज्यों में SIR जारी है, वहां क्या होगा?

जिन राज्यों में SIR अभी चल रहा है, वहां पुरानी SIR मतदाता सूची से नए आवेदक या उसके परिवार के सदस्यों के संबंध की जानकारी प्रक्रिया का हिस्सा बनी हुई है। इसलिए ऑनलाइन Form 6 में SIR से जुड़ी अतिरिक्त घोषणा अभी दिखाई दे सकती है।

राज्य में SIR की स्थिति के आधार पर ऑनलाइन Form 6 की प्रक्रिया अलग हो सकती है।

Form 6 में यह घोषणा क्यों जोड़ी गई थी?

जुलाई 2026 में ECINET पोर्टल पर Form 6 के ऑनलाइन संस्करण में एक नया declaration section जोड़ा गया था। इसमें आवेदक को पिछली SIR से संबंधित जानकारी देनी होती थी।

आवेदक से यह बताने को कहा गया था कि उसका नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में था, उसके माता-पिता या दादा-दादी का नाम उस सूची में था या इनमें से किसी का नाम पिछली SIR सूची में नहीं था।

डाउनलोड वाले Form 6 और ऑनलाइन Form 6 में क्या अंतर था?

जुलाई की रिपोर्टों के अनुसार, ऑनलाइन ECINET Form 6 में SIR से जुड़ा अतिरिक्त declaration section दिखाई दे रहा था, जबकि वेबसाइट से डाउनलोड किए जाने वाले Form 6 में यह अतिरिक्त हिस्सा मौजूद नहीं था।

दो चुनाव आयुक्तों ने क्यों जताई आपत्ति?

विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने Form 6 में SIR से जुड़ा अतिरिक्त हिस्सा जोड़े जाने पर आपत्ति जताई थी। रिपोर्टों के अनुसार, उनकी आपत्ति मुख्य रूप से इस बात पर थी कि वैधानिक Form 6 में नियमों में संशोधन किए बिना नया हिस्सा जोड़ा गया।

विवेक जोशी के अनुसार, Form 6 नियमों के तहत निर्धारित वैधानिक फॉर्म है और उसमें बदलाव के लिए पहले संबंधित नियमों में संशोधन जरूरी है।

सुखबीर सिंह संधू ने ऑनलाइन Form 6 में जोड़े गए हिस्से को अनधिकृत और अवैध बताते हुए उसे हटाने की मांग की थी। ये उनके द्वारा व्यक्त की गई आपत्तियां थीं।

चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को क्या कहा था?

26 सितंबर को चुनाव आयोग ने SIR, Form 6 और ECINET से जुड़े कई मुद्दों पर अपना पक्ष रखा था। ECI ने कहा था कि SIR से जुड़े फैसले आयोग द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए थे।

आयोग ने कहा था कि non-SIR period में Registration of Electors Rules, 1960 के तहत निर्धारित फॉर्म इस्तेमाल किए जाएंगे।

इसी बैठक में ECINET सिस्टम की कानूनी और तकनीकी अनुपालन की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाने की भी घोषणा की गई।

अब नए वोटर पर क्या असर पड़ेगा?

SIR पूरा हो चुके राज्यों में नए मतदाता के लिए ऑनलाइन Form 6 भरते समय SIR से जुड़ी अतिरिक्त घोषणा हटने का मतलब है कि उसे उस अतिरिक्त section में पिछली SIR सूची से संबंधित जानकारी नहीं देनी होगी।

हालांकि, इसका यह अर्थ नहीं है कि नए मतदाता के लिए पात्रता की बाकी शर्तें खत्म हो गई हैं। नया मतदाता पंजीकरण निर्धारित Form 6 और लागू नियमों के अनुसार ही होगा।

SIR और Form 6 का संबंध आसान भाषा में

• SIR चल रहा है: पुरानी SIR सूची से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी Form 6 की ऑनलाइन प्रक्रिया में मांगी जा सकती है।
• SIR पूरा हो गया: non-SIR period में सामान्य निर्धारित Form 6 का इस्तेमाल किया जाएगा और अतिरिक्त SIR declaration हटा दी गई है।
• नया मतदाता: निर्धारित Form 6 और लागू पात्रता नियमों के अनुसार आवेदन करना होगा।

यह बदलाव कब किया गया?

26 सितंबर को चुनाव आयोग ने non-SIR period में निर्धारित वैधानिक फॉर्म इस्तेमाल करने की बात कही थी। इसके चार दिन बाद 30 सितंबर की रात ECINET पोर्टल पर SIR पूरा हो चुके राज्यों के ऑनलाइन Form 6 से अतिरिक्त SIR declaration हटाया गया।

SIR जारी रहने वाले राज्यों में यह हिस्सा फिलहाल बना हुआ है।

चुनाव आयोग के भीतर मतभेद पर भी नजर

Form 6 का मामला ऐसे समय सामने आया है जब SIR और ECINET के कामकाज को लेकर चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेदों की रिपोर्टें सामने आई हैं।

विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने Form 6 में बदलाव पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद 26 सितंबर को आयोग ने सार्वजनिक रूप से कहा कि SIR से जुड़े सभी आदेश सर्वसम्मति से लिए गए थे।

इसलिए आंतरिक आपत्तियों की रिपोर्ट और आयोग की आधिकारिक स्थिति को अलग-अलग संदर्भ में देखना जरूरी है।

अब आगे क्या?

फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि SIR पूरा हो चुके राज्यों में नए मतदाता के ऑनलाइन Form 6 से SIR की अतिरिक्त घोषणा हटा दी गई है।

वहीं SIR प्रक्रिया जारी रहने वाले राज्यों में अतिरिक्त जानकारी वाला हिस्सा फिलहाल जारी है। ECINET सिस्टम की समीक्षा के लिए आयोग द्वारा कमेटी बनाए जाने के बाद आगे तकनीकी और प्रक्रियात्मक बदलाव भी सामने आ सकते हैं।