नई दिल्ली। बिना वैध Insurance के सड़क पर चल रहे वाहनों पर अब सख्ती और बढ़ सकती है। आने वाले समय में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल भरवाने से पहले वाहन का Insurance Status जांचा जा सकता है। इसके लिए Automatic Number Plate Recognition यानी ANPR Camera की मदद लेने की तैयारी है। Camera वाहन की Number Plate को Scan करेगा और उसके नंबर को Insurance तथा Vehicle Registration के Database से मिलाकर यह पता लगाया जाएगा कि वाहन का वैध Third-Party Motor Insurance है या नहीं।
यह व्यवस्था अभी देशभर के सभी पेट्रोल पंपों पर लागू नहीं हुई है। Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) और Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) इसके लिए Pilot Project तैयार कर रहे हैं। 4 अगस्त 2026 को Supreme Court ने भी दोनों संस्थाओं को Fuel Supply को Valid Insurance Status से जोड़ने की Pilot व्यवस्था विकसित करने का निर्देश दिया था।
कैसे काम करेगा ‘No Insurance, No Fuel’ सिस्टम?
प्रस्तावित व्यवस्था में पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाले वाहन की Number Plate को ANPR Camera पढ़ेगा। इसके बाद Number Plate से मिले Registration Number को Insurance Records से मिलाया जाएगा। Insurance Information Bureau (IIB) के पास उपलब्ध Insurance Data और VAHAN Portal में दर्ज Vehicle Details के आधार पर वाहन की Insurance स्थिति की जांच की जा सकेगी।
अगर Database में वाहन का Valid Third-Party Insurance दर्ज है तो Fuel देने की प्रक्रिया सामान्य रूप से आगे बढ़ सकती है। वहीं Insurance Valid नहीं होने पर Pilot Project के नियमों के अनुसार वाहन को पेट्रोल या डीजल देने से रोका जा सकता है। Supreme Court के आदेश में कहा गया है कि Valid Insurance नहीं होने की स्थिति में वाहन को Insurance प्राप्त होने तक Petrol Pump पर Fuel से वंचित किया जा सकता है।
पेट्रोल पंप पर कैमरा करेगा Number Plate Scan
इस व्यवस्था में ANPR Technology सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। Camera वाहन की Number Plate को अपने आप पहचानकर उसका Registration Number System में भेजेगा। इसके बाद Insurance Database से मिलान किया जाएगा। इससे पेट्रोल पंप कर्मचारियों को हर वाहन से Insurance Documents दिखाने की आवश्यकता कम हो सकती है।
IRDAI के स्तर पर इस व्यवस्था के लिए Insurance Status को Vehicle Registration Number से जोड़ने की तकनीकी व्यवस्था तैयार की जा रही है। मौजूदा प्रस्ताव में IIB और VAHAN के बीच Data Matching को महत्वपूर्ण माना गया है। Pilot के दौरान यह भी जांचा जाएगा कि Insurance Data कितनी तेजी से Update होता है और पेट्रोल पंप पर Flagged Vehicle के मामले में सिस्टम कैसे काम करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया यह निर्देश?
Supreme Court ने 4 अगस्त 2026 को National Insurance Company Limited बनाम Thungala Dhana Laxmi मामले में Motor Vehicle Insurance और Road Safety से जुड़े कई निर्देश दिए थे। Court ने कहा कि Motor Vehicles Act की Section 146 के तहत Third-Party Insurance अनिवार्य होने के बावजूद बड़ी संख्या में वाहन बिना Insurance के चल रहे हैं।
Judgment में उपलब्ध आंकड़ों का हवाला देते हुए Court ने बताया कि 30.48 करोड़ वाहनों में से 16.54 करोड़ वाहन Uninsured थे। यानी करीब 56 प्रतिशत वाहनों के पास Valid Insurance नहीं था। Court ने कहा कि Uninsured Vehicles की वजह से सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को Compensation मिलने में परेशानी हो सकती है।
ANPR से सड़क पर भी होगी Insurance की जांच
सिर्फ पेट्रोल पंप तक ही व्यवस्था सीमित रखने का प्रस्ताव नहीं है। Supreme Court के निर्देशों में Highways और Roads पर लगे ANPR Cameras को Insurance Information Bureau और VAHAN के Data से जोड़ने की बात भी कही गई है। इससे बिना Valid Insurance वाले वाहनों की पहचान कर Automatic E-Challan की व्यवस्था विकसित की जा सकती है।
इसके अलावा Traffic Police को ऐसे Handheld Digital Devices या Applications उपलब्ध कराने की बात भी कही गई है, जिनसे मौके पर वाहन का Insurance Status जांचा जा सके।
मध्य प्रदेश में भी Pilot की तैयारी
मध्य प्रदेश में भी बिना Insurance वाले वाहनों को Fuel देने से रोकने की Pilot व्यवस्था पर काम किया जा रहा है। सितंबर की शुरुआत में हुई एक बैठक में राज्य के एक जिले में इस Pilot को शुरू करने की योजना पर चर्चा हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार ऐसे जिले का चयन किया जाना है जहां Uninsured Vehicles की संख्या सबसे ज्यादा हो।
मध्य प्रदेश में पहले से Rewa, Satna, Sagar, Jabalpur, Khargone और Dhar समेत छह जिलों में Zero-Fatality District Programme चल रहा था। सितंबर की बैठक में Indore, Bhopal और Ujjain को जोड़कर इसे नौ जिलों तक विस्तार देने की जानकारी भी सामने आई थी।
नई गाड़ियों के Insurance नियम में भी बदलाव
इसी फैसले में Supreme Court ने नई गाड़ियों के लिए Mandatory Third-Party Insurance की अवधि भी बढ़ाई है। अब नई Private Cars के लिए Third-Party Insurance की अवधि चार साल और नए Two-Wheelers के लिए छह साल करने का निर्देश दिया गया है। पहले यह अवधि क्रमशः तीन साल और पांच साल थी।
अभी देशभर में लागू नहीं हुआ नियम
‘No Insurance, No Fuel’ को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अभी देशभर में लागू हुआ नियम नहीं है। फिलहाल IRDAI और MoRTH को Pilot Project विकसित और Test करना है। मौजूदा व्यवस्था का उद्देश्य यह जांचना है कि Fuel Supply को Insurance Status से जोड़ने की तकनीकी और व्यावहारिक व्यवस्था किस तरह लागू की जा सकती है।
Pilot के दौरान Number Plate Recognition, Insurance Data Matching, Database Connectivity और ऐसे वाहनों की पहचान जैसे पहलुओं को परखा जाएगा जिनका Insurance Valid नहीं है। इसके बाद व्यवस्था को बड़े स्तर पर लागू करने को लेकर आगे निर्णय लिया जा सकता है।
वाहन मालिकों के लिए इसका सीधा मतलब है कि Valid Third-Party Motor Insurance बनाए रखना अब केवल सड़क पर कानूनी अनुपालन का विषय नहीं रह सकता, बल्कि भविष्य में Fuel भरवाने की प्रक्रिया से भी जुड़ सकता है।