वाल्मीकि घोटाला क्या है, जिसके चलते कर्नाटक के मंत्री बी. नागेंद्र ने फिर दिया इस्तीफा: 89.63 करोड़ की गड़बड़ी से लेकर CBI चार्जशीट तक पूरी कहानी

वाल्मीकि निगम मामले के मुख्य आंकड़े

मामला कैसे सामने आया?

26 मई 2024 को निगम के अकाउंट्स सुपरिंटेंडेंट पी. चंद्रशेखरन ने शिवमोग्गा में आत्महत्या कर ली थी। उनके कथित छह पन्नों के नोट में निगम के भीतर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। इस नोट के सामने आने के बाद निगम के फंड से संबंधित लेन-देन की जांच तेज हुई।

बाद में निगम के प्रबंध निदेशक ने बैंक खाते से करीब ₹94.73 करोड़ के कथित अनधिकृत ट्रांसफर को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। शुरुआती रिपोर्टिंग में यही आंकड़ा प्रमुखता से सामने आया। जांच आगे बढ़ने पर जांच एजेंसियों ने लगभग ₹89.63 करोड़ की रकम के कथित डायवर्जन को मामले का प्रमुख हिस्सा बताया।

नागेंद्र का नाम मामले में क्यों आया?

जिस समय कथित वित्तीय अनियमितताएं सामने आईं, उस समय बी. नागेंद्र कर्नाटक सरकार में जनजातीय कल्याण मंत्री थे। विपक्ष ने उनकी राजनीतिक जिम्मेदारी पर सवाल उठाए और उनके इस्तीफे की मांग शुरू कर दी।

नागेंद्र ने शुरुआत से ही अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें कथित अनियमितताओं की जानकारी नहीं थी और मामला सामने आने के बाद उनके कार्यालय से निगम के प्रबंध निदेशक को निलंबित किया गया था। उन्होंने जांच में सहयोग की बात भी कही।

2024 में नागेंद्र ने इस्तीफा क्यों दिया था?

मई 2024 में मामला सामने आने और विपक्ष के लगातार दबाव के बाद नागेंद्र ने 6 जून 2024 को तत्कालीन सिद्धारमैया सरकार में जनजातीय कल्याण मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उस समय उन्होंने कहा था कि अगर वह मंत्री पद पर बने रहते हैं तो जांच प्रभावित होने की आशंका पैदा हो सकती है।

नागेंद्र ने तब भी आरोपों को बेबुनियाद बताया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें कथित लेन-देन की जानकारी नहीं थी और जांच के दौरान उनका मंत्री पद पर बने रहना उचित नहीं होगा।

2024 में ED ने नागेंद्र को गिरफ्तार भी किया

मामले की जांच आगे बढ़ने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 12 जुलाई 2024 को बी. नागेंद्र को Prevention of Money Laundering Act (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया था। ED के अनुसार जांच लगभग ₹89.62 करोड़ के कथित फंड डायवर्जन से संबंधित थी।

ED ने 2024 में कई जगहों पर तलाशी अभियान भी चलाया था। एजेंसी ने बाद में अपनी अभियोजन शिकायत में नागेंद्र को मामले का प्रमुख आरोपी बताते हुए गंभीर आरोप लगाए। हालांकि, ये जांच एजेंसी के आरोप हैं और अंतिम आपराधिक दोषसिद्धि अदालत की प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।

ED ने क्या आरोप लगाए?

ED की 9 अक्टूबर 2024 की आधिकारिक अभियोजन शिकायत के अनुसार, करीब ₹89.62 करोड़ निगम के खातों से फर्जी खातों में भेजे गए। एजेंसी ने आरोप लगाया कि रकम को कई शेल संस्थाओं और बैंक खातों के जरिए घुमाया गया तथा उसके एक हिस्से को नकदी और सोने जैसी परिसंपत्तियों में बदला गया।

ED ने यह भी आरोप लगाया कि कथित डायवर्टेड रकम का एक हिस्सा 2024 के लोकसभा चुनाव से संबंधित खर्च और नागेंद्र से जुड़े निजी खर्चों में इस्तेमाल हुआ। ये ED के जांच में लगाए गए आरोप हैं; नागेंद्र ने इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया है।

2026 में मामला फिर क्यों गरमाया?

2026 में मामले ने नया राजनीतिक मोड़ तब लिया जब बी. नागेंद्र को फिर से कर्नाटक कैबिनेट में शामिल किया गया। 3 अगस्त 2026 को उन्होंने डीके शिवकुमार सरकार में मंत्री पद की शपथ ली और उन्हें योजना एवं सांख्यिकी विभाग दिया गया।

उनकी दोबारा कैबिनेट में वापसी के बाद BJP और JD(S) ने सरकार पर हमला तेज कर दिया। विपक्ष ने मांग की कि मामले में आरोपी बनाए गए व्यक्ति को मंत्री पद पर नहीं रखा जाना चाहिए। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भी यह मुद्दा लगातार उठाया गया और सदन की कार्यवाही बाधित हुई।

CBI ने 2026 में क्या किया?

जून 2026 में CBI ने वाल्मीकि निगम मामले और उससे जुड़े दो अन्य सरकारी संस्थानों की कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर तीन अलग-अलग चार्जशीट दाखिल कीं। इन मामलों में बी. नागेंद्र समेत कुल 30 लोगों को आरोपी बनाया गया।

CBI के अनुसार जांच में नागेंद्र, उनके करीबी सहयोगी नेक्कांति नागराज और तत्कालीन निगम प्रबंध निदेशक जे.जी. पद्मनाभ समेत कई लोगों की कथित भूमिका सामने आई। एजेंसी ने नागेंद्र पर कथित रूप से ₹1.20 करोड़ की अवैध gratification मिलने का आरोप लगाया, जो उनके परिवार से जुड़े बैंक खातों के जरिए पहुंचाई गई बताई गई। CBI ने कथित बेनामी वाहन से जुड़े आरोप भी लगाए हैं।

महत्वपूर्ण: CBI के ये जांच और चार्जशीट में लगाए गए आरोप हैं। नागेंद्र ने इन आरोपों से इनकार किया है और मामले को राजनीतिक साजिश बताया है।

राज्यपाल से अभियोजन की मंजूरी क्यों मांगी गई?

अगस्त 2026 में CBI ने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत से बी. नागेंद्र के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में किसी सार्वजनिक पदाधिकारी के खिलाफ अदालत में अभियोजन आगे बढ़ाने के लिए संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत sanction की जरूरत पड़ सकती है।

CBI की इस कार्रवाई के बाद विपक्ष ने नागेंद्र के तत्काल इस्तीफे की मांग और तेज कर दी। इसी दौरान कर्नाटक विधानसभा का मानसून सत्र भी वाल्मीकि निगम मामले पर लगातार हंगामे के बीच तय समय से तीन दिन पहले समाप्त हुआ।

फिर 28 अगस्त 2026 को नागेंद्र ने इस्तीफा क्यों दिया?

लगातार राजनीतिक दबाव, CBI चार्जशीट और अभियोजन की मंजूरी की मांग के बीच नागेंद्र ने 28 अगस्त को मंत्री पद छोड़ दिया। वह 3 अगस्त को मंत्री बने थे, यानी दूसरी बार मंत्री पद पर उनका कार्यकाल करीब 25 दिन ही रहा।

इस्तीफा देते समय नागेंद्र भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने उन्हें हर स्तर पर निर्दोष बताया है और इस्तीफा देने की जरूरत नहीं होने की बात कही थी। लेकिन नागेंद्र के अनुसार वह नहीं चाहते कि उनकी वजह से कांग्रेस पार्टी, उसके नेतृत्व या मुख्यमंत्री की सरकार को असहज स्थिति का सामना करना पड़े।

“मैं अपनी पार्टी को अपनी वजह से असहज स्थिति में नहीं डालना चाहता, इसलिए आज अपनी इच्छा से मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे रहा हूं।”

नागेंद्र ने इसे अपराध स्वीकार करने के रूप में पेश नहीं किया। उन्होंने कहा कि वह अपने ऊपर लगे आरोपों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे और जनता के बीच जाकर अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे।

इस्तीफे के बाद नागेंद्र ने BJP पर क्या आरोप लगाए?

नागेंद्र ने अपने इस्तीफे के बाद BJP पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों के जरिए उन्हें डराया नहीं जा सकता। उन्होंने खुद को दलित और ST नेता बताते हुए कहा कि उनके राजनीतिक उभार को रोकने की कोशिश की जा रही है।

उन्होंने “मनुवादी” शब्द का इस्तेमाल करते हुए विपक्ष पर हमला किया और संविधान तथा डॉ. बीआर आंबेडकर के सिद्धांतों का हवाला दिया। उन्होंने BJP नेताओं को चुनौती देते हुए जनता की अदालत में अपने खिलाफ आरोप साबित करने की बात कही।}

नागेंद्र ने यह भी कहा कि वह मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं, राजनीति से नहीं। उन्होंने संकेत दिया कि वह आगे भी राजनीतिक रूप से सक्रिय रहेंगे और जनता के बीच जाकर अपना पक्ष रखेंगे।

क्या नागेंद्र ने घोटाला स्वीकार किया है?

नहीं। यह तथ्य खबर में स्पष्ट रखना जरूरी है। नागेंद्र ने अपने ऊपर लगे आरोपों से लगातार इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें फंड के कथित डायवर्जन की जानकारी नहीं थी और उन्हें राजनीतिक कारणों से मामले में निशाना बनाया जा रहा है।

दूसरी तरफ CBI और ED की जांच में उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं और CBI ने उन्हें आरोपी बनाकर चार्जशीट दाखिल की है। इसलिए वर्तमान स्थिति को “जांच एजेंसियों के आरोप और चार्जशीट” के रूप में लिखना तथ्यात्मक रूप से सही है; इसे अंतिम रूप से सिद्ध अपराध कहना उचित नहीं होगा।

2024 और 2026 के इस्तीफे में क्या अंतर है?